पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत राज्य के हर परिवार को ₹10 लाख तक का कैशलेस हेल्थ कवर देने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य इलाज के बढ़ते खर्च के कारण आम लोगों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक इस योजना का लाभ 1.59 लाख से अधिक मरीजों को मिल चुका है, जबकि लगभग ₹522 करोड़ की स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जा चुकी है। योजना के तहत लाभार्थी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं।
इस योजना में सर्जरी, कैंसर उपचार, डायलिसिस, नवजात शिशु देखभाल और आपातकालीन सेवाओं सहित लगभग 2,300 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। इसे हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2.2 फ्रेमवर्क के तहत लागू किया गया है और यह 839 सरकारी व निजी अस्पतालों में उपलब्ध है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के अनुसार, सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी नागरिक आर्थिक कारणों से इलाज से वंचित न रहे। यह योजना मध्यम वर्गीय परिवारों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों सहित सभी पात्र नागरिकों को सालाना ₹10 लाख तक का कैशलेस कवरेज प्रदान करती है।
अब तक राज्य में 43 लाख से अधिक हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों में योजना को लेकर जागरूकता और भरोसा बढ़ा है। लुधियाना, जालंधर और पटियाला जैसे जिलों में सबसे अधिक नामांकन दर्ज किया गया है।
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी सरल प्रक्रिया है, जिसमें आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे सामान्य दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। यह योजना न केवल इलाज का खर्च कम करती है, बल्कि मरीजों को प्री और पोस्ट ट्रीटमेंट खर्चों से भी राहत देती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल पंजाब की स्वास्थ्य व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है और आम लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकती है।
