प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में योगी सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ‘रसोइया सामाजिक सुरक्षा’ के तहत भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया।
इस अनुबंध के तहत स्कूलों में कार्यरत रसोइयों और उनके परिजनों को दुर्घटना की स्थिति में दो लाख रुपये तक की बीमा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा और एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक दीपेश राज ने इस संबंध में अनुबंध का आदान-प्रदान किया।
कार्यक्रम के दौरान पीएम पोषण (मध्याह्न भोजन) योजना की उपलब्धियों पर आधारित लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। मुख्यमंत्री ने योजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं और रसोइयों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली।
11 रसोइयों को मुख्यमंत्री ने प्रदान किए चिकित्सा कार्ड और मानदेय के चेक
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 रसोइयों को सम्मानित करते हुए कैशलेस चिकित्सा कार्ड, बढ़े हुए मानदेय का चेक और परिधान किट प्रदान की। सरकार की इस पहल से विद्यालयों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने वाले रसोइयों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा का अतिरिक्त सहारा मिलेगा।
सम्मानित रसोइयों में सीतापुर की किरन देवी, लखनऊ की आशा तिवारी, गोरखपुर की सुनीता व रेखा देवी, अलीगढ़ की सुदेश देवी व पिंकी देवी, वाराणसी की सरिता दीक्षित, हरदोई की गीता देवी, लखीमपुर खीरी की सीमा सिंह, उन्नाव की खिलाना तथा रायबरेली की रेखा शामिल रहीं।
बच्चों के साथ सहज नजर आए मुख्यमंत्री
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। बच्चों ने उन्हें ‘निपुण तराजू’ के बारे में जानकारी दी, जिस पर मुख्यमंत्री ने बच्चों से संवाद किया और उन्हें चॉकलेट भी वितरित की।
मीना मंच के स्टॉल पर छात्राओं ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद छात्राओं ने उनके साथ सेल्फी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने छह माह के अनीता और मोहम्मद अली का अपने हाथों से खीर खिलाकर अन्नप्राशन संस्कार कराया और उन्हें खिलौने भी भेंट किए।
रसोइयों के कल्याण पर सरकार का जोर
प्रदेश सरकार का कहना है कि पीएम पोषण योजना को प्रभावी बनाने में रसोइयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में उनके मानदेय, स्वास्थ्य सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। बीमा सहायता, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और अन्य लाभों के माध्यम से रसोइयों और उनके परिवारों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है।
