पंजाब सरकार की महिला योजना लागू, विपक्ष ने 4 साल के बकाये की मांग की

shikha verma
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पंजाब में भगवंत मान सरकार ने महिलाओं के लिए मासिक आर्थिक सहायता योजना को लागू करने का रास्ता साफ कर दिया है। ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 से 1500 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

सरकारी योजना के अनुसार, 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को यह लाभ मिलेगा। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। सरकार का दावा है कि करीब 52 लाख महिलाएं इस योजना के दायरे में आएंगी।

सरकार ने संकेत दिए हैं कि योजना के तहत अप्रैल, मई और जून की राशि भी एक साथ जारी की जा सकती है। आगे चलकर यह भुगतान हर तीन महीने के अंतराल पर खातों में भेजे जाने की संभावना है।

हालांकि, योजना को लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार को योजना 2022 में ही लागू करनी चाहिए थी। भाजपा और कांग्रेस ने मांग की है कि महिलाओं को अब तक के बकाये की राशि भी दी जाए।

भाजपा नेताओं का कहना है कि हर पात्र महिला का बकाया लगभग 50 हजार रुपये तक पहुंचता है, जबकि कांग्रेस ने भी सरकार से पिछले वर्षों की पूरी राशि जारी करने की मांग की है। सरकार ने योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की बात कही है और जल्द ही पहली किस्त जारी किए जाने की संभावना है।

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