साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट सबमिट करके दिल्ली दंगों को सत्ता पलटने की साजिश के तहत चलाए गए ‘रिजीम चेंज ऑपरेशन’ का हिस्सा बताया.
हलफनामे के जरिए उमर खालिद और शरजील इमाम समेत अन्य की जमानत का विरोध किया. 177 पेजों का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर जमानत याचिकाओं के विरोध में दिया गया है.
IIT कानपुर के डायरेक्टर ने कहा कि इसके बावजूद हमें अनुमति मिल गई और मैं दिल्ली सरकार, खासकर मंत्री सिरसा जी की सराहना करना चाहूंगा, जिन्होंने व्यक्तिगत रुचि ली और हमारे लिए सभी मंजूरियां हासिल कीं. अब बस अच्छे बादल छाने का इंतजार है और फिर हम सीडिंग करेंगे. हमें सीडिंग या लगभग 8-9 परीक्षणों के लिए लगभग 3.4 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं इसलिए हम यह काम जारी रखेंगे. हमारे पास पैसा है जिसका इस्तेमाल हम इस काम के लिए कर सकते हैं.
