यूपी-जापान संवाद से बना सकारात्मक माहौल, निवेश-पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान

उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश, पर्यटन, कौशल विकास, तकनीक और सांस्कृतिक सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में योगी सरकार ने कदम तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को इन्वेस्ट यूपी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जापानी कंपनियों के निवेश और प्रदेश में जापानी पर्यटकों को आकर्षित करने की कार्ययोजना की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार जापान से करीब 240 लोगों के प्रतिनिधिमंडल का उत्तर प्रदेश दौरा हुआ, जिससे दोनों देशों के बीच सकारात्मक माहौल बना है। जापानी प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में हुए बदलावों और विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस सकारात्मक वातावरण को निरंतर संवाद और ठोस कार्ययोजना के माध्यम से निवेश, रोजगार और पर्यटन के अवसरों में बदला जाना चाहिए।

निवेश और रोजगार के नए अवसरों पर फोकस

बैठक में जापानी प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान हुए विभिन्न एमओयू की प्रगति की जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई। अधिकारियों ने बताया कि सहयोग का प्रमुख फोकस निवेश, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, तकनीक, कौशल विकास, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्रों पर रहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान के साथ सहयोग को केवल निवेश तक सीमित न रखते हुए प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के अवसरों से जोड़ा जाए। जापानी भाषा प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए।

जापानी सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण जल्द पूरा करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र में प्रस्तावित जापानी सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि निर्धारित 500 एकड़ में से 350 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण पूरा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने शेष भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

इन्वेस्ट यूपी में बनेगा ‘यामानाशी जापान डेस्क’

उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निरंतर संवाद को संस्थागत रूप देने के लिए मुख्यमंत्री ने इन्वेस्ट यूपी में अलग से ‘यामानाशी जापान डेस्क’ स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस डेस्क के माध्यम से यामानाशी प्रांत और उत्तर प्रदेश के बीच नियमित संवाद और सहयोग को आगे बढ़ाया जाए।

मुख्यमंत्री ने डेस्क की गतिविधियों की हर तीन महीने में प्रगति रिपोर्ट लेने के भी निर्देश दिए, ताकि निवेश और सहयोग से जुड़ी योजनाओं की नियमित निगरानी की जा सके।

जापान के वैश्विक आयोजनों में भेजा जाएगा यूपी का प्रतिनिधिमंडल

मुख्यमंत्री ने सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में जापान में होने वाले विभिन्न वैश्विक आयोजनों में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल भेजने के निर्देश दिए। प्रतिनिधिमंडल में मंत्री, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, उद्योगपति और संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की निवेश संभावनाओं, औद्योगिक क्षमता और पर्यटन स्थलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा।

जापानी पर्यटकों के लिए विकसित होगा बौद्ध सर्किट

मुख्यमंत्री ने जापानी पर्यटकों को उत्तर प्रदेश के प्रमुख बौद्ध स्थलों से जोड़ने के लिए बेहतर पर्यटन सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने ऐसा समेकित पर्यटन रूट तैयार करने के निर्देश दिए, जिसके माध्यम से पर्यटक सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती और कपिलवस्तु सहित अधिक से अधिक बौद्ध स्थलों का भ्रमण कर सकें।

उन्होंने बौद्ध सर्किट में पर्यटन गतिविधियों को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने और पर्यटकों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

सारनाथ और नारा के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश का सारनाथ और जापान का नारा दोनों ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थल हैं। दोनों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और यामानाशी प्रांत के टूर ऑपरेटरों के बीच समन्वय बढ़ाकर द्विपक्षीय पर्यटन को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए।

ट्रेड शो में जापानी विशेषज्ञों के साथ होंगे विशेष सत्र

मुख्यमंत्री ने आगामी ट्रेड शो में जापानी विशेषज्ञों के साथ विशेष सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए। इन सत्रों के माध्यम से प्रदेश के युवाओं, उद्यमियों और संबंधित क्षेत्र के लोगों को जापान के अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ दिलाने पर जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश और जापान के बीच बढ़ता संवाद निवेश, रोजगार, कौशल विकास, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के नए अवसर पैदा कर सकता है। सरकार का लक्ष्य इस साझेदारी को निरंतर संवाद और प्रभावी कार्ययोजना के जरिए दीर्घकालिक सहयोग में बदलना है।