अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर स्वरूप रानी नेहरू मंडलीय चिकित्सालय का नाम बदलने समेत आठ सूत्रीय मांगों को लेकर प्रयागराज में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना 13वें दिन शासन के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया। शासन की ओर से पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलनकारियों से वार्ता की।
सिद्धार्थनाथ सिंह ने आंदोलनकारियों से की वार्ता
धरना स्थल पर पहुंचे सिद्धार्थनाथ सिंह ने महुआ डाबर संग्रहालय के महानिदेशक और क्रांतिकारी शहीदों के वंशज डॉ. कलाम राणा समेत आंदोलन से जुड़े लोगों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने बलिदान स्थल पर अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की।
वार्ता के दौरान आंदोलनकारियों की आठ सूत्रीय मांगों पर चर्चा हुई। सिद्धार्थनाथ सिंह की ओर से मांगों पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया।
अस्पताल का नाम बदलने की प्रमुख मांग
आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग स्वरूप रानी नेहरू मंडलीय चिकित्सालय का नाम बदलकर ‘अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह चिकित्सालय’ करने की है। इसके अलावा अस्पताल को आधुनिक और आदर्श चिकित्सालय के रूप में विकसित करने की मांग भी रखी गई है।
मांगों में शहीद ठाकुर रोशन सिंह पार्क और प्रतिमा स्थल के संरक्षण के साथ वहां मौजूद ऐतिहासिक त्रुटियों को ठीक करने की बात भी शामिल है। मंडलीय चिकित्सालय के नजदीक सिविल लाइन्स चौराहे का नाम बदलकर ‘अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह चौराहा’ करने की मांग भी की गई है।
बलिदान शताब्दी वर्ष में राजकीय कार्यक्रम की मांग
आंदोलनकारियों ने 19 दिसंबर 2026 से शुरू होने वाले ठाकुर रोशन सिंह के बलिदान शताब्दी वर्ष के अवसर पर राजकीय कार्यक्रम आयोजित करने और शस्त्र सलामी देने की मांग की है।
इसके साथ ही मलाका जेल के इतिहास पर अभिलेखीय दस्तावेजों के आधार पर शोध ग्रंथ प्रकाशित करने, शहीद प्रतिमा स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने की मांग भी रखी गई है।
पर्यटन मानचित्र में शामिल करने की मांग
आठ सूत्रीय मांगों में ठाकुर रोशन सिंह के बलिदान स्थल को स्वतंत्रता संग्राम सर्किट और उत्तर प्रदेश के पर्यटन मानचित्र में शामिल करने का प्रस्ताव भी शामिल है।
शासन की ओर से मिले आश्वासन के बाद धरना स्थगित कर दिया गया। आंदोलन के संयोजक डॉ. अवनीश सिंह ने धरने में शामिल सभी लोगों का आभार जताया। अब आंदोलनकारियों की नजर शासन की ओर से आठ सूत्रीय मांगों पर होने वाली कार्रवाई पर है।
