खरीफ-2026 सीजन में किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ने निगरानी और वितरण व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग में हुई समीक्षा बैठक में कम या शून्य स्टॉक वाली समितियों पर विशेष नजर रखने और जरूरत के अनुसार तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध
समीक्षा बैठक में सामने आया कि 12 अगस्त तक प्रदेश में यूरिया की उपलब्धता 5.02 लाख मीट्रिक टन और फास्फेटिक उर्वरक की उपलब्धता 4.04 लाख एलएमटी दर्ज की गई है। खरीफ-2026 के दौरान अब तक 10.83 लाख एलएमटी उर्वरक का क्रमिक वितरण किया जा चुका है।
पिछले खरीफ सत्र की तुलना में इस वर्ष यूरिया के क्रमिक वितरण में 2.73 लाख एलएमटी और फास्फेटिक उर्वरक में 1.70 लाख एलएमटी का स्टॉक उपलब्ध बताया गया है।
कम स्टॉक वाली समितियों पर विशेष निगरानी
सरकार ने सभी समितियों और वितरण केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध रखने के निर्देश दिए हैं। शून्य और कम स्टॉक वाली समितियों की नियमित समीक्षा कर आवश्यकता के अनुसार तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है।
प्रत्येक जिले में एडीएम या सीडीओ स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अधिकारियों को उर्वरक की उपलब्धता और वितरण की लगातार निगरानी करने को कहा गया है।
बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को खाद लेने में परेशानी न हो, इसके लिए जरूरत पड़ने पर उन्हें नजदीकी वैकल्पिक समितियों से जोड़ने की व्यवस्था करने को कहा गया है। जिलों में उर्वरक की सुचारु आपूर्ति के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य सचिव ने सीडीओ को प्रतिदिन और जिलाधिकारियों को साप्ताहिक स्तर पर उर्वरक की उपलब्धता एवं वितरण की समीक्षा करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद की ओवररेटिंग या अनधिकृत टैगिंग की शिकायत किसी भी स्थिति में नहीं मिलनी चाहिए।
किसानों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम सक्रिय
किसानों को उर्वरक से संबंधित जानकारी और सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता विभाग का नियंत्रण कक्ष सक्रिय रखा गया है। किसान 0522-2289887 पर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 1800-180-5551 पर भी सहायता प्राप्त की जा सकती है।
सरकार का फोकस खरीफ सीजन के दौरान किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक समय पर खाद उपलब्ध कराने और वितरण व्यवस्था में किसी भी स्तर पर अव्यवस्था को रोकने पर है।
