हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायिक कार्यों को और मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह फैसला 2 जून 2026 को हुई कॉलेजियम की बैठक में लिया गया।
कॉलेजियम ने जिन न्यायिक अधिकारियों के नामों को मंजूरी दी है, उनमें चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल शामिल हैं। इन नामों की सिफारिश अब केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। राष्ट्रपति की मंजूरी और आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद इनकी नियुक्ति प्रभावी होगी।
इस कदम को हिमाचल प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट में लंबे समय से जजों के कई पद खाली चल रहे हैं। फिलहाल यहां स्वीकृत 17 पदों में से 12 जज कार्यरत हैं।
तीन नए जजों की नियुक्ति के बाद न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 15 हो जाएगी, जिससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एक लाख से अधिक मामले लंबित हैं।
देशभर में उच्च न्यायालयों में खाली पदों को भरने और न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के प्रयासों के बीच यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
