मध्यप्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। खबर है कि राज्य की मोहन सरकार नए साल में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 71 ऑफिसरों को प्रमोशन का तोहफा देने जा रही है। गुरूवार को मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में हुई डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (डीपीसी) बैठक में 2002, 2010, 2013, 2017 और 2022 बैच के 71 अधिकारियों के नाम पर मुहर लगाई गई है। इसमें से 16 अधिकारी को सचिव और 25 अधिकारियों को अपर सचिव के पद पर पदोन्नति मिलने का अनुमान है।
किन आईएएस अफसरों को मिलेगा प्रमोशन?
- जानकारी के अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक) के सचिव औप 2002 बैच के अधिकारी एम सेलवेंद्रन और केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ आईएएस अजीत कुमार (प्रोफार्मा पदोन्नति) को प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नति दी जा सकती है ।
- भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, उज्जैन कमिश्नर आशीण सिंह, आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल, जनसंपर्क आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना और स्वास्थ्य आयुक्त तरुण राठी का नाम सचिव पद के लिए फाइनल किया गया है।
- जनसंपर्क आयुक्त दीपक सक्सेना, आयुक्त कोष एवं लेखा भास्कर लक्षकार, आयुक्त खाद्य कर्मवीर शर्मा, आयुक्त स्वास्थ्य तरुण राठी, प्रबंध निदेशक विद्युत वितरण कंपनी अनय द्विवेदी, आयुक्त पंचायतराज छोटे सिंह, अपर आयुक्त ग्वालियर सपना निगम, संचालक स्वास्थ्य दिनेश श्रीवास्तव, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आरपीएस जादौन, अपर सचिव श्रम बसंत कुर्रे, अपर सचिव मुख्यमंत्री चंद्रशेखर बालिंबे, अपर सचिव नगरीय विकास शीलेंद्र सिंह और आयुक्त चंबल सुरेश कुमार का नाम भी सचिव पद के लिए चल रहा है।
- ब्राह्मणों को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद आईएएस अधिकारी व 2012 बैच के कृषि उप सचिव संतोष वर्मा का प्रमोशन रोक दिया गया है। खबर है कि वर्मा को अपर सचिव के पद पर प्रमोशन मिलना था।इसके अलावा विभागीय जांच लंबित होने के कारण 2012 बैच के तरुण भटनागर और 2013 बैच के ऋषि गर्ग के नामों पर भी सहमति नहीं बनी है।
इस दिन जारी हो सकते है आदेश
संभावना है कि 31 दिसंबर 2025 या 1 जनवरी 2026 को सामान्य प्रशासन विभाग आईएएस अफसरों के प्रमोशन के आदेश जारी कर सकता है।इसके अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए डीपीसी की दूसरी बैठक आज 12 दिसंबर को होना है जिसमें अलग-अलग पदों पर प्रमोशन को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में वरिष्ठ अपर कलेक्टर, अपर कलेक्टर और संयुक्त कलेक्टर के पदों पर RAS अधिकारियों को प्रमोट किए जाने पर फैसला लिया जाएगा।
