दिल्ली सरकार ने राजधानी के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 108 स्कूल भवनों को असुरक्षित और जर्जर श्रेणी में चिन्हित किया है। इन इमारतों की संरचनात्मक स्थिति को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने सभी पुराने स्कूल भवनों का व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार, 54 अत्यधिक जर्जर भवनों का विस्तृत परीक्षण पूरा होने के बाद उनके संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लिया जाएगा।
इसी क्रम में सात स्कूल भवनों को तत्काल ध्वस्त करने की मंजूरी दी गई है। इन भवनों को हटाकर उनकी जगह आधुनिक और भूकंपरोधी तकनीक से G+4 मंजिला नए स्कूल भवन बनाए जाएंगे। निर्माण कार्य के दौरान छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाएगी।
इसके अलावा, दिल्ली सरकार 27 खाली सरकारी भूखंडों पर नए स्कूल स्थापित करने की योजना पर भी काम कर रही है। प्रस्तावित स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है, ताकि छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि पुराने भवनों को चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई और स्कूल संचालन पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। सरकार का मानना है कि यह पहल राजधानी के स्कूलों के बुनियादी ढांचे को अधिक सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
