प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सभी केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों के साथ एक अहम उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रशासनिक सुधारों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को गति देने से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है।
सूत्रों के अनुसार, बैठक शाम करीब 4 बजे आयोजित होगी। इसमें सभी मंत्रालयों के सचिव अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट, प्रमुख उपलब्धियों और आगामी योजनाओं का रोडमैप प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, नीतिगत सुधारों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक सरल एवं तेज बनाने पर भी मंथन होगा।
यह बैठक प्रधानमंत्री के हालिया विदेश दौरे से लौटने के बाद आयोजित की जा रही है और इसे सरकार की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
दो महीने के भीतर दूसरी अहम समीक्षा बैठक
गौरतलब है कि दो महीने से भी कम समय में प्रधानमंत्री और शीर्ष नौकरशाही के बीच यह दूसरी बड़ी संस्थागत बैठक होगी। इससे पहले 21 मई को प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद और विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों के साथ संयुक्त बैठक की थी। उस दौरान विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रशासनिक सुधारों, नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया को तेज करने पर विशेष जोर दिया गया था।
पिछली बैठक में दिए गए थे ये प्रमुख निर्देश
पिछली समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रालयों से फाइलों के निपटारे में अनावश्यक देरी खत्म करने, निर्णय लेने की गति बढ़ाने और कम समय में अधिकतम उत्पादकता हासिल करने पर बल दिया था। उन्होंने कहा था कि ‘विकसित भारत 2047’ केवल एक संकल्प नहीं, बल्कि देश के भविष्य का रोडमैप है। साथ ही अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन करने वाले मंत्रालयों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार कर बेहतर परिणाम देने के निर्देश भी दिए गए थे। आज की बैठक में इन निर्देशों की प्रगति की समीक्षा के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों की भविष्य की कार्ययोजना पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।
