इंटरनेट आज के समय में सूचना, संचार और अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। ऐसे में जब किसी क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बंद की जाती है तो इसे लेकर अक्सर सवाल उठते हैं कि सरकार किन परिस्थितियों में ऐसा कदम उठा सकती है और इसके लिए क्या कानूनी प्रावधान हैं।
हाल ही में 20 जुलाई को दिल्ली के कुछ इलाकों में एक प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट सेवाओं पर असर पड़ा था। इसके बाद इंटरनेट शटडाउन को लेकर नियमों और अधिकारों पर चर्चा तेज हो गई।
इंटरनेट शटडाउन क्या होता है?
इंटरनेट शटडाउन का मतलब है किसी क्षेत्र, समूह या पूरे नेटवर्क के लिए इंटरनेट और अन्य दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से रोकना या सीमित करना।
इसमें पूरी तरह इंटरनेट बंद करने के अलावा इंटरनेट की गति कम करना, मोबाइल डेटा सेवाओं को रोकना या कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच को सीमित करना भी शामिल हो सकता है।
सरकार किन परिस्थितियों में बंद कर सकती है इंटरनेट?
टेलीकम्युनिकेशन कानून के तहत इंटरनेट या दूरसंचार सेवाओं को केवल विशेष परिस्थितियों में ही निलंबित किया जा सकता है। इनमें मुख्य रूप से जन सुरक्षा और सार्वजनिक आपात स्थिति जैसी परिस्थितियां शामिल हैं।
इंटरनेट बंद करने के आदेश में इसके कारण, प्रभावित क्षेत्र और अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। ऐसे आदेश केवल निर्धारित अधिकारियों द्वारा ही जारी किए जा सकते हैं।
किसी प्रदर्शन या विरोध को अकेले आधार बनाकर इंटरनेट बंद करने का प्रावधान नहीं है। हालांकि, अगर प्रशासन को सार्वजनिक सुरक्षा या कानून व्यवस्था पर गंभीर खतरे की आशंका हो तो कानूनी प्रक्रिया के तहत कदम उठाया जा सकता है।
कौन से कानून में हैं प्रावधान?
पहले भारत में इंटरनेट शटडाउन के लिए इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885 और टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स, 2017 का इस्तेमाल किया जाता था।
अब दूरसंचार सेवाओं से जुड़े मामलों में टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023 और संबंधित नियम लागू हैं। सरकार के इंटरनेट बंद करने के आदेशों को अदालतों में चुनौती दी जा सकती है और न्यायिक समीक्षा का विकल्प उपलब्ध है।
इंटरनेट शटडाउन पर भारत का रिकॉर्ड
वैश्विक स्तर पर भारत उन देशों में शामिल रहा है जहां इंटरनेट शटडाउन की घटनाएं अधिक दर्ज की गई हैं। डिजिटल अधिकारों पर काम करने वाली संस्थाओं की रिपोर्टों में भारत में अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इंटरनेट प्रतिबंधों का उल्लेख किया गया है।
हालांकि सरकारें ऐसे कदमों को अक्सर कानून व्यवस्था और सुरक्षा कारणों से जोड़ती हैं, वहीं डिजिटल अधिकार संगठनों का कहना है कि इंटरनेट बंद करने का फैसला अंतिम विकल्प के रूप में और सीमित अवधि के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इंटरनेट शटडाउन एक असाधारण प्रशासनिक कदम है, जिसे केवल विशेष परिस्थितियों में कानूनी प्रक्रिया के तहत लागू किया जा सकता है। सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ नागरिकों के सूचना और संचार के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना इस मुद्दे की सबसे बड़ी चुनौती है।
