उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर श्रम एवं सेवायोजन विभाग की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रस्तावित योजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक में श्रमिक कल्याण, कौशल विकास और रोजगार सृजन को और अधिक प्रभावी बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि ‘बाल श्रमिक विद्या योजना’ को प्रदेश के सभी 75 जिलों में विस्तारित किया जाएगा, ताकि कोई भी बच्चा आर्थिक मजबूरी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। साथ ही बाल श्रम प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने और उनके पुनर्वास पर जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने ‘सेवामित्र व्यवस्था’ को रोजगार और जनसेवा का आधुनिक मॉडल बताते हुए इसे और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित यह व्यवस्था युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर पैदा कर रही है।
इसके अलावा औद्योगिक शहरों में निर्माण श्रमिकों के लिए ‘लेबर अड्डों’ और श्रमिक सुविधा केंद्रों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने पर भी जोर दिया गया। कानपुर में प्रस्तावित औद्योगिक श्रमिक प्रशिक्षण संस्थान और छात्रावास योजना को कौशल विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवायोजन विभाग को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप डिजिटल और आधुनिक रोजगार तंत्र के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए ‘रोजगार संगम पोर्टल’ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेवाओं, डिजिटल जॉब मैचिंग और ऑनलाइन काउंसलिंग प्रणाली को मजबूत करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में बताया गया कि राज्य में रोजगार मेलों, काउंसलिंग और विदेशी रोजगार अवसरों के जरिए लाखों युवाओं को अवसर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार मेलों को उद्योगों की वास्तविक जरूरतों से जोड़कर और अधिक प्रभावी बनाया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्रतिबद्धता है।
