रेखा गुप्ता ने पीएम उदय योजना को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि इससे दिल्ली के लाखों लोगों को राहत मिली है। उन्होंने नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पहल से 1731 में से 1511 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। इससे करीब 45 लाख लोगों को लंबे समय से प्रतीक्षित अधिकार और कानूनी मान्यता मिलेगी।
24 अप्रैल से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया
सरकार ने आवेदन प्रक्रिया के लिए स्पष्ट समयसीमा तय की है:
- 7 दिन में GIS सर्वे
- 15 दिन में आवेदन की कमियों का निराकरण
- 45 दिन में कन्वेयंस डीड जारी
छोटे व्यापारियों को भी राहत
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र और दिल्ली सरकार ने मिलकर 22 प्रमुख बाधाओं को दूर किया है। इसके साथ ही 20 वर्गमीटर तक की छोटी दुकानों को शर्तों के साथ नियमित किया जाएगा, जिससे छोटे व्यापारियों को भी बड़ा फायदा मिलेगा।
TOD नीति से होगा बड़ा विकास
भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति के तहत मेट्रो और RRTS कॉरिडोर के आसपास 500 मीटर के दायरे में लगभग 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में योजनाबद्ध और उच्च घनत्व वाला विकास किया जाएगा।
