उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार का पक्ष विभिन्न न्यायालयों में रखने वाले शासकीय अधिवक्ताओं की रिटेनरशिप और बहस (appearance) फीस में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इस फैसले का अधिवक्ता समुदाय ने स्वागत किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है।
सरकार के इस निर्णय को अधिवक्ताओं ने “ऐतिहासिक कदम” बताया है। उनका कहना है कि लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करते हुए सरकार ने न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। इस फैसले से राज्य सरकार के मामलों की अदालतों में बेहतर और समयबद्ध पैरवी सुनिश्चित हो सकेगी।
इस बढ़ोतरी का लाभ जनपद न्यायालयों में कार्यरत जिला शासकीय अधिवक्ता, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, नामित अधिवक्ता सहित उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खंडपीठ और सुप्रीम कोर्ट में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न श्रेणी के अधिवक्ताओं को मिलेगा।
अधिवक्ताओं का कहना है कि बदलते समय में मुकदमों की बढ़ती संख्या और कानूनी मामलों की जटिलता को देखते हुए फीस संरचना में संशोधन आवश्यक था। सरकार द्वारा लगभग 10 से 14 वर्षों बाद किए गए इस संशोधन को अधिवक्ता समुदाय ने सकारात्मक कदम माना है।
अधिवक्ताओं ने कहा कि इस निर्णय से न केवल उनका मनोबल बढ़ेगा बल्कि राज्य सरकार के मामलों की पैरवी और अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी।
