ऊषाब्रेको लीज वृद्धि मामले में आज होगी हाईकोर्ट में सुनवाई

रोपवे संचालन नहीं होने से कारोबार ठप, श्रद्धालु हो रहे परेशान

भास्कर समाचार सेवा

हरिद्वार। ऊषाब्रेको लीज वृद्धि को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। न्यायालय आज कंपनी का पक्ष सुनकर मामले पर आगे का निर्णय लेगा।

मंशादेवी मंदिर पर रोपवे चलाने वाली कंपनी ऊषाब्रेको की लीज बढ़ाने का निगम का फैसला शासन की फाईलों में उलझने के बाद कोर्ट में भी फंस गया है। कांग्रेसी धर्मवीर सैनी ने लीजवृद्धि को नियम विरुद्ध बताते हुए जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर कोर्ट की डबल बैंच ने उत्तराखंड सरकार सहित मेयर हरिद्वार, नगर निगम, एचआरडीए व वनविभाग को पक्षकार बनाते हुए कंपनी को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था। इस पर आज सुनवाई होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि कोर्ट में मामला लंबा खिंचने से रोपवे संचालन लंबित बना रहेगा। नगरनिगम ने 15 मई को बोर्ड बैठक बुलाकर ऊषाब्रेको की लीज 30 साल के लिए बढ़ा दी थी। आनन-फानन में बुलाई गयी बोर्ड बैठक व लीजवृद्धि का विकल्प न होने के बावजूद लीज बढ़ाए जाने के निगम के फैसले पर सवाल उठ रहे थे। मूल अनुबंध में चालीस साल बाद नये अनुबंध का प्रावधान होने के कारण कुछ लोगों ने शासन से भी इस पर कार्रवाई की मांग की थी। जिसके बाद निगम बोर्ड के निर्णय पर शासन ने क्रियान्वयन रोक दिया था। मामला तभी से शासन में लंबित है। जबकि इसी बीच इसको लेकर कोर्ट में भी जनहित याचिका डाल दी गई। जिससे फिलहाल रोपवे संचालन थमा हुआ है। रोपवे बंद होने से जहां नगरनिगम को करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए महीने के रेवेन्यू का नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं क्षेत्र में पर्यटकों व श्रद्धालुओं की आवाजाही न होने से दुकानदारों का कारोबार ठप्प पड़ा हुआ है। जिससे शासन पर रोपवे संचालन आरंभ करने का दबाव बना हुआ है। रोपवे नहीं संचालित होने से श्रद्धालुओं को भी मंशादेवी मंदिर दर्शनों में असुविधा हो रही है। सूत्रों की मानें तो मामले को कुछ ओर लोग भी न्यायालय में चुनौती देने जा रहे हैं। इनमें भाजपाई व कांग्रेसी सभी शामिल हैं। ऐसी स्थिति में रोपवे संचालन लंबे समय तक लटक सकता है।
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