पीएम मोदी ने लॉन्च की नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी, जानिए इससे आम आदमी पर क्या असर होगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शुक्रवार को गुजरात इन्वेस्टर समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया. ये कार्यक्रम अहमदाबाद में आयोजित हुआ है.
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लिया. इस समिट में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहे
पीएम मोदी ने नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि ये नीति नए भारत के ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाली है. उन्होंने कहा कि देश में अनफिट वाहनों को एक वैज्ञानिक तरीके से हटाने में ये नीति बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी.
पीएम मोदी ने कहा कि नई स्क्रैपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ का मंत्र आगे बढ़ाएगी. पीएम ने कहा कि देश के लिए अगले 25 साल काफी अहम हैं, जिस तरह टेक्नोलॉजी बदल रही है उसके मुताबिक हमें बदलाव करना है. हम क्लाइमेट चेंज की चुनौती का सामना भी कर रहे हैं, इसलिए अपने हित में बड़े कदम उठाने जरूरी हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्क्रैप करने वाली गाड़ी के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा, नई गाड़ी खरीदने पर रजिस्ट्रेशन के पैसे में छूट मिलेगी और रोड टैक्स पर छूट भी मिलेगी. पीएम मोदी ने कहा कि गाड़ियों को वैज्ञानिक तरीके से टेस्ट करने के बाद स्क्रैप किया जाएगा, तब आगे की प्रक्रिया होगी.
पीएम मोदी ने कहा कि ऑटो-मेटल इंडस्ट्री को इस योजना से बूस्ट मिलेगा, साथ ही स्क्रैपिंग की फील्ड में काम करने वाले लोगों को बड़ा फायदा होगा. पीएम मोदी ने कहा कि इंडस्ट्री वालों के पास आने वाले 25 साल के लिए आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप होना चाहिए. पुरानी नीतियों को बदलना होगा और नई नीति पर काम करना होगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इथेनॉल हो, हाइड्रोजन फ्यूल हो या फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सरकार की इन प्राथमिकताओं के साथ इंडस्ट्री की सक्रिय भागीदारी बहुत ज़रूरी है. R&D से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, इंडस्ट्री को अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी. इसके लिए जो भी मदद आपको चाहिए, वो सरकार देने के लिए तैयार है.
बता दें कि गुजरात में हर साल इस तरह के इन्वेस्टर समिट का आयोजन होता है, जिसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की थी. शुक्रवार को हुए इस कार्यक्रम में कुल सात कंपनियों ने सरकार के साथ एमओयू साइन किया है. इनमें 6 गुजरात की और एक असम की कंपनी शामिल है.
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