विजय माल्या को ब्रिटेन की कोर्ट ने दिवालिया किया घोषित, भारतीय बैंकों के लिए खुला बड़ा रास्ता

ब्रिटेन की एक अदालत ने सोमवार को भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया। इसके साथ ही भारतीय बैंक अब माल्या की दुनियाभर की संपत्तियों को आसानी से जब्त कर सकेंगी। माल्या के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नेतृत्व में भारतीय बैंकों के एक संघ ने ब्रिटिश कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

अपील के सारे रास्ते बंदमाल्या के पास लंदन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई मौका नहीं बचा है। ED ने पहले कहा था कि शराब कारोबारी भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटेन की कोर्ट में अपना केस हार गया है। इस मसले पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा था कि माल्या के खिलाफ भारत ने एक मजबूत केस बनाया है और ब्रिटेन के अधिकारियों ने उसके प्रत्यर्पण के संबंध में हमें आश्वस्त किया है।

माल्या मार्च 2016 से भारत से बाहर65 साल के माल्या की एयरलाइन कंपनी किंगफिशर फाइनेंशियल क्राइसेस के कारण 20 अक्टूबर 2012 से उड़ान नहीं भर पाई है। विजय माल्या को जनवरी 2019 में कर्ज भुगतान न करने और कथित तौर पर बैंकों को धोखा देने के आरोप में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। माल्या ने 2 मार्च 2016 में भारत छोड़ दिया था।

17 बैंकों के करीब 9 हजार करोड़ रुपए फंसेविजय माल्या ने 17 बैंकों से करीब 9 हजार करोड़ रुपए और उनके ब्याज अब तक नहीं भरा है। इसमें SBI सहित पंजाब नेशनल बैंक, IDBI बैक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक भी शामिल हैं।

माल्या केस के प्रमुख अपडेट

2 मार्च 2016 को विजय माल्या भारत छोड़कर लंदन पहुंचा।21 फरवरी 2017 को गृह सचिव ने माल्या के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन में अर्जी दी।18 अप्रैल, 2017 को विजय माल्या को लंदन में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, उसी दिन माल्या को जमानत भी मिल गई।24 अप्रैल 2017 को माल्या का भारतीय पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया।2 मई 2017 को उसने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया।13 जून 2017 वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस मैनेजमेंट और प्रत्यर्पण की सुनवाई शुरू हुई।10 दिसंबर 2018 को वेस्टमिंस्टर कोर्ट की मुख्य मजिस्ट्रेट एम्मा अर्बुथनोट ने प्रत्यर्पण दी और फाइल गृह सचिव को भेज दी।3 फरवरी 2019 को गृह सचिव ने माल्या को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया।5 अप्रैल 2019 को इंग्लैंड और वेल्स के हाईकोर्ट के न्यायाधीश डेविड ने अपील करने के लिए कागजात पर अनुमति देने से इनकार कर दिया।2 जुलाई, 2019 को एक मौखिक सुनवाई में जस्टिस लेगट और जस्टिस पॉपप्वेल ने माल्या को अपील दाखिल करने की अनुमति दी।20 अप्रैल 2020 को माल्या की अपील खारिज। प्रत्यपर्ण के अंतिम निर्णय के लिए मामला ब्रिटेन की गृह सचिव के पास भेजा गया।

माल्या पर इन बैंकों का कर्ज बकाया

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)बैंक ऑफ बड़ौदाकॉर्पोरेशन बैंकफेडरल बैंक लिमिटेडआईडीबीआई बैंकइंडियन ओवरसीज बैंकजम्मू एंड कश्मीर बैंकपंजाब एंड सिंध बैंकपंजाब नैशनल बैंक
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