बिजली से जुड़ी सभी सेवाएं होंगी ऑनलाइन, नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को सभी सेवाएं ऑनलाइन मिलनी जा रही है।यही कारण है कि अब विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली केंद्रों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।ऐसा दावा प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कर रहे है।इसके लिए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने   अफसरों को निर्देश दिए।विभाग की सभी सेवाएं ऑन लाइन करने पर जोर देते हुए विभागीय ऐप और पोर्टल पर अगले महीने से मीटर बदलने, बिल सही कराने, लोड परिवर्तन, नाम और पते में सुधार, नामांतरण, श्रेणी परिवर्तन और स्थायी विच्छेदन के आवेदन भी स्वीकार करने की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही और दावा किया कि उपभोक्ताओं को इससे काफी सहूलियत मिलेगी।

न जेनेरेट हो गलत बिल –

पॉवर कॉरपोरेशन में गुरुवार को समीक्षा बैठक में उन्होंने गलत बिल मिलने की शिकायतों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि नए कनेक्शनों में भी गलत बिल आने की शिकायतें किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हैं।उन्होंने अध्यक्ष यूपीपीसीएल को निर्देशित किया है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि सौैभाग्य और अन्य योजनाओं में जारी किए गए कनेक्शन के सही बिल सही समय पर उपभोक्ता को मिले।बिलिंग में गड़बड़ी पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करें।शिकायतों पर एमडी. डॉयरेक्टर और अन्य अधिकारी उपभोक्ताओं का भी फीडबैक लें।उन्होंने कहा कि ट्रिपिंग की बहुत सी शिकायतें एक ही स्थान पर आ रही हैं।उनका सही और स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।इसके लिए स्थान चिन्हित कर एमडी और सभी डॉयरेक्टर स्वयं फील्ड में जाकर निरीक्षण करें।नाइट पेट्रोलिंग कर आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करें।

मजबूत रहे ट्रांसमिशन नेटवर्क –

उन्होंने कहा कि इस बार गर्मियों में 25 हजार मेगावाट से ज्यादा की मांग की आपूर्ति की जा रही है।अगले साल ये मांग बढ़कर 28 हजार मेगावॉट तक पहुंचने का अनुमान है।ऐसे में ये आवश्यक है कि ट्रांसमिशन नेटवर्क के साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी उसी अनुरूप उच्चीकृत हो। उपकेंद्रों, फीडरों और ट्रांसफॉर्मरों की लोड बैलेंसिंग ठीक रहे।इसके लिए कार्य योजना बनाकर काम किया जाए।जिससे गर्मियों में दिक्कत न हो।

वसूली पर करे जोर,डिस्कनेक्शन पर नही –

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि तीन महीने तक के बकायेदार उपभोक्ताओं के दरवाजे खटखटाएं और उन्हें भुगतान के लिए प्रेरित करें।डिस्कनेक्शन कोई विकल्प नहीं है।इसका विशेष ध्यान रखें।इसके साथ ही अधिक लाइन हानियों वाले सभी चिन्हित फीडरों की हानियां 15 फीसदी से नीचे ले आएं।इसमें कोई ढिलाई न हो। उपभोक्ताओं को बिल का भुगतान करने के लिए बिजली घर न जाना पड़े।उसे उसके गांव या मोहल्ले में ही बिल भुगतान की सुविधा मिले।इसके लिए जन सुविधा केंद्र, स्वयं सहायता समूह, सरकारी राशन की दुकान और मीटर रीडर के माध्यम से बिल जमा कराएं।उपभोक्ताओं के मोबाइल पर बिल के एसएमएस में ही भुगतान का लिंक रहेगा।उन्हें एसएमएस में ही पेमेंट गेटवे की सुविधा मिलेगी।जिससे वह समय से बिल का भुगतान डिजिटल माध्यम से कर सकेगा।नियमित बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाए।उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर उनका आभार प्रकट किया जाए।

जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों की समीक्षा करें एमडी –

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर एमडी स्वयं के स्तर से समीक्षा कर लें।उन पर समय से काम भी हो जाये।यह भी कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं में कहीं भी लेटलतीफी न हो।उनके सभी लक्ष्यों को समय से पूरा किया जाए, जिससे कॉरपोरेशन की छवि बेहतर बने।
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