भास्कर स्टोरी : रेलवे में फिर हुआ खेल, नयी कंपनी पास, पुरानी हुई फेल

रेलवे में एक बार फिर गड़बड़झाले का पता चला है. कुछ दिनों पहले भास्कर ने जानकारी दी थी की विदेशी कंपनियों के दबाव में घरेलु कंपनियों को अलग थलग किया जा रहा है. सूत्रों से पता चला है कि हाल ही में रेलवे की मानक एजेंसी आर डी एस ओ, लखनऊ ने फिर एक विदेशी कंपनी और उसकी सहायक घरेलु कंपनी को नियमो को दरकिनार करते हुए मंजूरी दी है. पता चला है कि आर डी एस ओ, लखनऊ के टेलीकॉम और सिग्नल विभाग ने एक नयी कंपनी को पार्ट -1 में मंजूरी दे दी जबकि सालो से इसमें काम कर रही कंपनियों को पार्ट -2 में ही रखा गया है. पार्ट -1 की कंपनियों से ही रेलवे बड़ी मात्रा में खरीद करती है जबकि पार्ट -2 की कंपनियों से केवल 20 प्रतिशत तक की ही खरीदारी होती है. सूत्रों से यह भी पता चला है कि इस कंपनी ने पार्ट 1 कि मंजूरी पाने के लिए गलत दस्तावेजों का उपयोग किया है. जिसकी सत्यता की जांच तक नहीं की गयी है. सूत्रों से ये भी पता चला है कि इस नयी कंपनी के मालिक पहले से ही सी बी आई जांच के दायरे में है और आर डी एस ओ, में अपने रसूख का इस्तेमाल कर अपने चहेते अफसरों को सालो से एक ही विभाग में बरक़रार रखे हुए हैं. इनमे से एक अफसर का 2 बार ट्रांसफर होने के बाद भी इनकी कृपा से अफसर वही का वही बना हुआ है, साथ ही उसको वही प्रोन्नत भी किया गया है. अब बदले में इनकी कंपनी को बाकी कंपनियों को दरकिनार करते हुए पार्ट 1 में मंजूरी दी गयी है. गौर तलब है कि बाकी कंपनियां लगभग 10-12 सालो से इस क्षेत्र में काम कर रही है जबकि नयी कंपनी हाल ही में इस क्षेत्र में आई है. वैश्विक तौर पर भी नयी कंपनी की पहले से काम कर रही कंपनियों के मुकाबले कोई खास पहचान नहीं है. ऐसे में इस कंपनी को पार्ट -1 की मंजूरी देना गड़बड़ झाले की तरफ साफ़ इशारा करता है.

भास्कर ने पहले भी खबर दी थी कि सिग्नल और टेलीकॉम विभाग आर डी एस ओ, लखनऊ ने सरकारी क्षेत्र की कंपनी के साथ संयुक्त रूप से इस तरह के उपकरण विकसित किया है लेकिन निहित दबावों के कारण सरकारी कंपनियों के उपकरणों का प्रयोग सीमित करने का आदेश दिया गया है ताकि इसका सीधा लाभ ऐसे कंपनियों को दिया जा सके. इन कदमो से जहां रेलवे को भारी राजस्व का नुक्सान होना तय है वही ख़राब गुणवत्ता के उपकरण लगाने को मजबूर भी होना पड़ेगा.
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